मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना दिसंबर 2017 के समर्थन मूल्य सूची

भावांतर भुगतान योजना मूल्य सूची

मध्य प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश में जो भावांतर भुगतान योजना की शुरू की है योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर जैसे : भावांतर भुगतान योजना मूल्य सूची, भावांतर योजना पंजीयन, भावांतर योजना Registration, भावांतर योजना क्या है, भावांतर योजना का शुभारंभ, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश, भावांतर योजना की अंतिम तिथि आदि

मध्य प्रदेश किसानो के लिए एक अच्छी खबर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 1 दिसंबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 के बीच (खरीफ फसल 2017 के लिए) अपनी फसल बेचने वाले सभी पंजीकृत किसानो को भावांतर राशि उनके खाते मे जमा करने की प्रक्रिया शुरू दी है। इसके अलावा सरकार ने दिसंबर 2017 के समर्थन मूल्य सूची भी जारी कर दी है। सबसे अच्छी बात यह होगी की अब जल्द ही किसानो के खाते मे भावांतर राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी। जिसका मैसेज उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा।


हालही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 से 30 नवंबर 2017 तक की अवधि के लाभार्थी किसानो को भवांतर भुगतान राशि के प्रमाण पत्र प्रदान किये है। जानकारी के अनुसार, इस बार सरकार प्याज को भी भावांतर भुगतान योजना मूल्य सूची में शामिल कर सकती है। जिसके लिए जल्द ही विचार विमर्श किया जायेगा। सरकार ने यह तय कर लिए है कि इस बार प्याज को भी इस योजना मे शामिल किया जायेगा। जिसकी आवेदन प्रक्रिया एक फरवरी से शुरू किए जा सकती है।

सरकार द्वारा तय की गई दिसंबर 2017 के समर्थन भावांतर भुगतान योजना मूल्य सूची:

  • उड़द – 3300 रुपए प्रति क्विंटल
  • मूंग – 4530 रुपए प्रति क्विंटल
  • मक्का – 1130 रुपए प्रति क्विंटल
  • सोयाबीन – 2830 रुपए प्रति क्विंटल
  • मूंगफली – 3610 रुपए प्रति क्विंटल
  • रामतिल और तिल – समर्थन मूल्य जादा होने से भवांतर राशि देय नही है.

सरकार ने अभी मॉडल रेट तय नहीं किया है, जोकि जल्द ही तय किया जायेगा। मॉडल रेट अभी इस लिए तय नहीं किया गया है क्योंकि दोनों मूल्यों/ राशियों के बीच की अंतर राशि के अनुसार ही किसान को लाभ दिया जाएग। उदाहरण के लिए यदि सरकार मॉडल रेट 5000 रु निर्धारीत करेगी तो इसका समर्थन राशि 5400 रु से कम करके 400 रु ही दी जाएगी।

मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश ऑनलाइन पंजीकरण

सरकार ने इस बार किसानो की सुविधा के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया है। यदि किसान को किसी प्रकार किसी प्रकार की समस्या है। वह निचे दिए गए नंबरो पर संपर्क कर सकता है। सभी किसान 0755-2550495 पर सुबह 7 से रात 11 बजे तक अपनी समस्या के बारे मे पूंछ सकते है।

इसके अलावा सरकार एक और अन्य सुविधा उपलब्ध करवा रही है। जिन किसानो ने अपना पंजीकरण, भूमि रकवा, बोई गयी फसल, खाता संख्या आदि का विवरण गलत दर्ज कर दिया है। इन सभी गलतियो को ठीक करने के लिए सरकार ने जिला कलेक्टर को पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड दिया है। इसके माध्यम से जिन किसानो को गलत जानकारी को ठीक करवाना है, वे सभी किसान अपने मूल दस्तावेजों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय मे संपर्क सकते है।

इतना ही नहीं अब मंडी समिति किसानो को किराए की प्रतिपूर्ति के लिए भी भुगतान करेगी। यदि किसानो की फसल खेत से मंडी तक 15 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी होने पर मंडी समिति किसानो को फसल पहुंचाने का खर्चा देगी।

यदि किसान को 10,000 से अधिक का भुगतान किया जा रहा है तो किसान को अपने कुछ जरुरी दस्तावेज़ अपने पास रखने होंगे। जैसे आधार और पेन कार्ड खसरा खतौनी, रिन पुस्तिका, बी 1, बी 2 आदि। इसके अलावा, अब किसान एक ही मंडी मे अन्य मंडियों के भाव भी देख सकेंगे।

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