प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 44 लाख घरों का निर्माण – दिसंबर 2017 तक

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना – प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 दिसंबर के अपने भाषण में दिए गए घोषणा के बाद केंद्रीय सरकार ने 2017 के लिए ग्रामीण लक्ष्य को संशोधित कर दिया है। सरकार ने पीएमए-जी के तहत 1 करोड़ से अधिक आवास इकाइयों का निर्माण किया है।

केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 के अंत तक प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत 44 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 22 लाख मकान पीएमए- जी 28 जनवरी तक मंत्रालय 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों में 1 करोड़ 33 लाख घरों का निर्माण पूरा करेगा, जिसमें पूर्व इंदिरा आवास योजना के तहत 33 लाख मकान शामिल हैं।

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सरकार ने पांच राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों को संशोधित लक्ष्य भेजे हैं, जहां मॉडल आचार संहिता आपरेशन में है। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इन राज्यों के लिए लक्ष्य साझा किए जाएंगे।

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2017 में संशोधित लक्ष्य

   राज्य

पुराने लक्ष्य के लिए 2016-17 अतिरिक्त लक्ष्य कुल लक्ष्य2016-17
  आंध्रप्रदेश 56111 18943 75054
   बिहार 476715 160943 637658
   चंडीगढ़ 174119 58784 232903
   गुजरात 84924 28671 113595
  हरियाणा 19106 6450 25556
  झारखण्ड 172588 58267 230855
  कर्नाटका 69576 23489 93065
    केरल 24341 8218 32559
   मध्यप्रदेश 335036 113111 448147
   महाराष्ट्र 172264 58158 230422
   उड़ीसा 296127 99975 396102
   राजस्थान 187094 63164 250258
   तमिलनाडु 131831 44507 176338
    तेलंगाना 38097 12862 50959
   पश्चिम बंगाल 326338 110174 436512
   हिमांचल प्रदेश 3644 1230 4874
  जम्मू और कश्मीर 12724 4296 17020
   अरुणाचल प्रदेश 6745 2280 9034
     असम 164245 55450 219695
    मेघालय 12732 4298 17030
    मिजोरम 3593 1213 4806
   नागालैंड 6840 2309 9149
   सिक्किम 1957 0 1957
    त्रिपुरा 17741 5989 23730
अंडमान और निकोबार 157 53 210
दादर और नगर हवेली 227 77 304
 दमन और दिव 40 14 54
   लक्षद्वीप 57 0 57
   पोंडिचेरी 321 108 429
  कुल योग   2795299 943034 3738332

पीएमए-जी के तहत आवास लक्ष्यों की उपरोक्त सूची में पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के मतदान वाले राज्य शामिल नहीं हैं। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इन राज्यों के संशोधित लक्ष्य को सूचित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के हिमालयी राज्यों में 90:10 के बीच केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फंड साझाकरण पैटर्न है जबकि बाकी राज्यों में क्रमशः 60-40 अनुपात है। पीएमए-जी के तहत पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपये मिल रहे हैं। जबकि मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये मिलेंगे। केंद्रीय सरकार से प्रति इकाईमें

वृद्धि हुई है लक्ष्य के बारे में विस्तृत अधिसूचना pmayg.nic.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पढ़ा जा सकता है।

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गृह ऋण

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एक नई आवास ऋण  योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीणों के लिए घोषणा की गई है जिसके तहत ब्याज में 3% का अनुदान गृह ऋण के लिए प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए नए निर्माण या उन्नयन के लिए 2 लाख की राशि तक का ऋण दिया जा रहा है।

पीएमए-जी योजना के तहत लक्ष्य बढ़ाने के अलावा, सरकार ने मार्च 2017 के अंत तक 11 लाख इकाइयों का निर्माण पूरा करने का निर्णय लिया है, जो पुराने इंदिरा आवास योजना के तहत हैं।

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